«Tvangsmulkten ilegges løpende, med en ny vurdering av om mulkten skal fortsette å løpe hver tiende dag. Tvangsmulkten vil løpe frem til det kun er sporadiske enkelttilfeller som ikke er behandlet», står det i vedtaket, som TV 2 har fått tilgang til.
Tilsynet ila SAS en likelydende tvangsmulkt på 100.000 kroner den 19. oktober, fordi de har brukt for lang tid på tilbakebetalinger etter streiken i sommer. Da fikk SAS beksjed om at de hadde ti dager på seg til å få fortgang i refusjonene. Hvis ikke ble de truet med ny tvangsmulkt.
Etter den to uker lange pilotstreiken i sommer ble SAS opprinnelig pålagt av Luftfartstilsynet å betale tilbake penger til kundene innen sju dager fra 15. september.
(©NTB)