Dermed får Hurtigruten for første gang konkurranse på å trafikkere kystruten mellom Bergen og Kirkenes, og det skaper frykt lang kysten om dårligere tilbud. Årsaken til frykten er at det i anbudet legges opp til mindre båter med lavere fraktkapasitet enn på dagens skip, melder NRK Nordland.
Stortingsrepresentant Anne Marit Bjørnflaten fra Ap, er nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Hun er klar på at hun ønsker et rutetilbud som er best mulig, men dersom det blir for dyrt, må en regne med at tilbudet reduseres.
 Prisen på anbudet er det som kan hindre den mest optimale løsningen, sier hun til NRK.no.
Opprinnelig går fristen for å levere anbud ut i dag, men det franske trafikkonsernet Veolia har fått ja til ønsket om utsatt frist. Veolia har sitt norske hovedkontor i Stavanger, men er tunge i Nord-Norge  både i Finnmark og på Helgeland.
Kommunikasjonssjef i Hurtigruten, Ragnar Norum, sier at Hurtigruten aldri har hatt konkurranse om å vinne anbudet på denne spesielle ruten, men de siste ukene har det gått rykter om at andre selskaper planlegger å legge inn anbud.
Les også Kraftig vekst for Hurtigruten.
Kan være konkurransevridende
Det er en kjent sak at myndighetene, som deler ut anbudet for denne tradisjonsrike kystruten, ønsker kostnadene ned. Hvert år kjøper staten tjenester fra Hurtigruten for 400 millioner kroner. Noen mener dette kan være konkurransevridende.
I dag skal Samferdselsdepartementet sende inn sitt svar til Eftas organ for konkurranse, ESA, om hvorfor Hurtigruten har fått støtte til å dekke betaling for NOx-utslipp.
Da departementet lyste ut anbudet var det tre alternativer, blant annet for å sikre at Hurtigruten får konkurranse, og for å holde prisen akseptabel lav. Dette ser nå ut til å ha ført til den ønskede konkurransen.
Les også Anbud favoriserer Hurtigruten.
Skrevet av Stein Arild Iglebæk 30.09.2010 klokken 09.20