Bor man i Norge, har man i dag  med svært få unntak  ikke lov til å kjøre utenlandskregistrerte leiebiler på norske veier. Men for halvannet år siden angrep ESA dette forbudet, fordi overvåkningsorganet mener reglene er i strid med EØS-avtalens bestemmelser om fri flyt av tjenester. Derfor har Toll- og avgiftsdirektoratet foreslått at de norske reglene skal endres.
I et høringsnotat hevder nå Norges Bilutleieforbund, som representerer om lag 70 prosent av bilutleiebransjen, at regelendringene vil føre til betydelig økt konkurransevridning og handelslekkasje, og dermed redusert omsetning og inntjening for bransjen i Norge. Forbundet har likevel begrenset tro på at det nytter å kjempe mot liberaliseringen.
 Dette kommer før eller senere, siden ESA har tatt tak i saken, tror Haakon Mack Overvaag. Han er styremedlem i Norges Bilutleieforbund og til daglig salgs- og markedsansvarlig for reiseliv i Hertz.
Forbundet krever i stedet at liberaliseringen også må føre til opphevelsen av en særskilt mva-ordning for bilutleiere. Den oppleves som svært diskriminerende i forhold til konkurrenter i utlandet. I Norge må nemlig utleiebiler beholdes i 36 måneder før fullt fradrag for mva inntrer. For en bransje med høy omløpshastighet på bilene, bidrar dette til vesentlig høyere kostnader enn det man har for eksempel i Sverige, selv om også andre faktorer bidrar til kostnadsforskjellene.
 Prisforskjellen kan være så mye som opp mot 50 prosent lavere for en bil leid i Sverige i forhold til i Norge, heter det i høringsnotatet.
Bilutleieforbundet frykter at liberaliseringen vil føre til at bilutleieselskap vil etablere kontorer så tett opp til den norske grensen som mulig, gjerne sammen med andre servicetilbud.
Allerede i dag er det mange nordmenn som reparerer eller får utført service på sine biler i Sverige. Bilutleieforbundet antar at en liberalisering av reglene vil øke antallet som velger svenske verksteder, da adgangen til å benytte leiebil den tiden bilen er på verksted da vil bli gjort lettere. Det blir tap både for den norske bilutleiebransjen, norske verksteder og den norske stat, som får inn mindre i avgifter.
 En annen risiko er ferie- og fritidsmarkedet. Man kan tenke seg at en familie i grensenære strøk som Østfold og Hedmark, blir fristet til å leie bil i Sverige når de skal på noen ukers biltur i Norge, sier Overvaag.
For å forhindre triksing med ordningen, foreslår Toll- og avgiftsdirektoratet at en nordmann skal kunne kjøre utenlandsk leiebil i Norge maksimalt i 42 dager hvert år, samt at én enkelt utenlandskregistrert bil ikke skal kunne brukes i Norge mer enn 182 dager i året totalt.
 Det vil i praksis være umulig å kontrollere. Hvordan har myndighetene tenkt å gjøre det? Har norske myndigheter hjemmel til å pålegge svenske bilutleieselskaper en rapporteringsplikt for hvor bilen benyttes eller hvor leietaker har sitt faste oppholdssted? spør Overvaag retorisk på vegne av bransjen.
Skrevet av Stein Arild Iglebæk 09.02.2010 klokken 08.10